ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ “ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” (Personality Rights) ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ” (Personality Rights) ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
