ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓਥੇ ਹੀ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ SIR ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਇਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ SIR ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
– ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ‘ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ’ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣਾ 100% ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
– ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (65 ਸਾਲ+) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (58 ਸਾਲ+) ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
– ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ₹1,500 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
– ਅਨਾਥ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
– ਡਿੱਪੋ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰੂਫ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
– ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ₹51,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
