ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
