ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
