ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ (ਓਪੀਡੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
