ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016’ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭਾਵ ਪਿਕਟਸ, ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
