ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਾਇਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
