ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
