ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਕਾ ਡੌਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਗ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜੈ ਗਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਭਾਜਪਾ (ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਅਜੈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

EDITED BY- HARLEEN KAUR