ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
