ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ—ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਚਿੰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ—ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 18, 20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਹਨੀ, ਚਿੰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਚਾਰ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਗੂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।” ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
