1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ PAN ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ Permanent Account Number (PAN) ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ PAN ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ PAN ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
Stock Market ਵਿੱਚ ਬਾਇਬੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ITR ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ Income Tax Return (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
