ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CP) ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
