ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
