ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
