ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ (ਫਾਰਮਲ) ਸ਼ਰਟ-ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਸੂਟ-ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਲੀਨ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਸ (Professional Image) ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
