ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ LPG ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
CCPA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ Advisory
ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ “ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ,” “ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ,” ਅਤੇ “ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ” ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ” ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਐਲਪੀਜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਨੂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
