ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1997 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਬ-ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1997 ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
