Punjab ‘ਚ ਬਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਿਹਾ -ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮ ਖਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ “ਜਾਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
