ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 37 ਸਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
