
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਦੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਏਈ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਐਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR




