ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬੈਂਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
