ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 68.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7.4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ 5.3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
