ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। 2024 ਦੇ 2,644 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8,574 ਰਹੀ, ਜੋ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ—ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
