SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ

SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NDPS Act ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25, 27-A ਅਤੇ 29 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ FIR ਦਾ ਆਧਾਰ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ।

FIR ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ NDPS ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ SIT ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਅਤੇ  ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੀਡਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

EDITED BY- HARLEEN KAUR