ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਫੋਰਸ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਨਫੌਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ (DA Arrier) ਦਾ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
