ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 2023 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
