ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣੀ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
