ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 2021 ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਸਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ। ਚੁਰੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ RUB ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਹਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ SCADA ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਮੁਖ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 0.47 MAF ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਬੁਡਾਨੀਆ, ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਸ਼ਾਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ, ਸੁਜਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਜ ਮੇਘਵਾਲ, ਸਰਦਾਰਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਚਾਚਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਨੀਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਫੀਕ ਮੰਡੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
