ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੇਂਟਿਵ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ 19 ਲੱਖ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
