ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੰਸਟਾ-ਕੁਈਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 15 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(B) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ₹4.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
