ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟੋਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਟੋਲ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ 1.25 ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਮ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ –
ਜੇ FASTag ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ UPI, ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ 125 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ, ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
