ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸ਼ੰਭੂ–ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਾਯੁਕਤ (DC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਦਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਆਬਿਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
