ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਜਾਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:
- ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ।
- ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
- ਭਵਿੱਖ: ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੋਲਿੰਗ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ FASTag ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਗ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FASTags ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ FASTags ਲਈ KYV ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ FASTags ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
