ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
