ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 25 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
