ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪੰਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਸਕੇਓ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
