ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ,ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 18.84 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ 27.8 ਬੀਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
