ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਉਤੇ 2,000 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 6,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,000 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਮੋ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਮਹਾਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ₹6,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹12,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
