ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ (ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ) ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ. ਈ. ਓ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ (ਐਬਸੈਂਟ) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
