ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ – ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (Asylum claim) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ – ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ – ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
