ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ (29 ਜੂਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ।
