ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ (ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੰਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (UHBVN) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
