ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਾਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਭਿਆਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
