ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ‘ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ’ (Permanently Shifted) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਅਣਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ’ (SD) ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
SIR ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਪਿਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਕੈਟਿਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ? ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BLO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CEO ਤੱਕ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਫਲੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
