ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
