2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
