ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਦੀਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੋਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਾਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ 150% ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲਿਕਰ ‘ਤੇ 85% ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 25% VAT ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਨ ਹਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਕੌਚ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ) ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Percentage-based Margin) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਕੌਚ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟੋਰ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 2400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਝਾਅ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (LG Taranjeet Singh Sandhu) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
