ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਪਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
