ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
